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बजट 2024 :नौकरी देने पर पहली सैलरी का भुगतान करेगी सरकार

सरकार ने कहा है कि रोजगार देने वाले संस्थाओं को सरकारी मदद की जाएगी. वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को EPFO का फायदा देने का भी ऐलान किया है. इससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल पाएगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की मिडिल क्लास के लोगो को नौकरी देने पर पहली सैलरी का भुगतान सरकार करेगी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजेट मे बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि रोजगार देने वाले संस्थाओं को सरकारी मदद की जाएगी. वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को EPFO का फायदा देने का भी ऐलान किया है. इससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल पाएगी. इतना ही नहीं सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अगर कोई कंपनी युवाओं को नौकरी देती है तो उसके पहले सैलरी का भुगतान सरकार के तरफ से किया जाएगा. सरकार के इस कदम से लाखों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होंगी.सरकार ने कहा है कि पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे EPFO अकाउंट में सरकार के तरफ से जमा किए जाएंगे. इतना ही नहीं सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 इंसेंटिव स्कीम शुरू करेगी. इतना ही नहीं सरकार ने ये भी कहा है कि बड़ी कंपनियों में युवाओं के स्किल में सुधार लाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका उपलब्ध कराया जाएगा. यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी. इंटर्न को महीने के 5 हजार रुपए मिलेंगे. उसके बाद उन युवाओं को देश की टॉप-500 कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे.

सरकार ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए रोजगार और स्किल देने के लिए खर्च करेगी. साथ में 2 लाख करोड़ सिर्फ रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार के तरफ से खर्च किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की है. इन 9 प्राथमिकताओं में प्रोडक्टिविटी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और सुधार शामिल है. बता दें कि सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है.उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे. मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन संकुल को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार 32 कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी.

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