सूरत आर्थिक क्षेत्र की ‘आर्थिक विकास योजना’ का शुभारंभ आज गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

ग्रोथ हब के रूप में सूरत आर्थिक क्षेत्र की ‘आर्थिक विकास योजना’ का शुभारंभ आज गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। लॉन्चिंग के समय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में अतीत में विरासत में मिले सीमित संसाधनों को विकास के स्रोत में तब्दील किया है. भारत सरकार ने सूरत और आसपास के नवसारी, भरूच, डांग, तापी और वलसाड जिलों को ‘ग्रोथ हब’ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने सूरत और उसके आसपास के 6 जिलों नवसारी, भरूच, डांग, तापी और वलसाड को मिलाकर ‘सूरत आर्थिक क्षेत्र’ की महत्वाकांक्षी ‘आर्थिक विकास योजना’ का शुभारंभ करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि इसके लिए मास्टर प्लान भविष्य का विकास सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक प्रतिबद्धता है जो राज्य के छह जिलों के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। जिसमें टिकाऊ कृषि, रियल एस्टेट, पर्यटन, आईटी, लॉजिस्टिक्स आदि क्षेत्रों की विकास संभावनाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत @2047 के तहत सरकार ने 2047 तक गुजरात की अर्थव्यवस्था को 3.5 ट्रिलियन डॉलर बनाने और 34 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री के निर्देशन में गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बन गया है, जबकि गुजरात का ग्रोथ इंजन सूरत है। सूरत को राज्य की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में प्रसिद्धि मिली है। नीति आयोग के तत्वावधान में सूरत ने देश की पहली आर्थिक विकास योजना तैयार की है, यह योजना ‘विकसित गुजरात से विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, 1960 के बाद के दशकों तक गुजरात की विकास गतिविधियां वापी से तापिना बेल्ट तक ही सीमित थीं। समुद्र, रेगिस्तान और पहाड़ों वाले गुजरात में उस समय विकास की कोई संभावना नहीं थी। बिजली, पानी, सड़क, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोई जगह या दिशा नहीं थी, लेकिन पिछले दो दशकों में गुजरात ने विकास की गति पकड़ी है। 2001 से लेकर अब तक ढाई दशक के विकास के बाद गुजरात ने किस तरह का, कितने पैमाने का और कितनी तेजी से विकास किया है, इसका सबूत दिया है। बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने कहा कि सूरत और आसपास के पांच जिलों में आर्थिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। सूरत आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास की पूरी क्षमता और योग्यता है। नीति आयोग ने गुजरात सरकार, सूरत स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आर्थिक विकास योजना बनाने में कुछ दिन नहीं बल्कि एक साल तक लगातार मेहनत और मंथन किया है।

उन्होंने आगे कहा कि सूरत क्षेत्र का विकास लंदन के विकास से आगे निकल जाएगा. किसी भी शहर के समग्र विकास के लिए चार मानदंड- आधार अस्तर, विकास संकेतक, शहर के जीवन स्तर और सामाजिक बुनियादी ढांचे; है, जो सूरत क्षेत्र में बहुतायत से पाया जाता है। गुजरात सरकार ने विकसित भारत@2047 की अवधारणा को मजबूत करते हुए देश का पहला गतिशील विज़न दस्तावेज़ बनाया है। सूरत और सूरत क्षेत्र को विकसित करने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त करते हुए, पाटिल ने सूरत की चिकित्सा उपकरणों के निर्माण की क्षमता को मास्टर में शामिल करने का रचनात्मक सुझाव दिया। योजना। उन्होंने सूरत शहर और क्षेत्र में साकार हो रही विश्व स्तरीय परियोजनाओं की भी जानकारी दी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राजकुमार ने कहा कि आर्थिक विकास योजना के कार्यान्वयन के बाद सूरत क्षेत्र की विकास दर राज्य की समग्र विकास दर से अधिक हो जाएगी। सूरत को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए अगले 50 वर्षों के दृष्टिकोण के साथ इस आर्थिक विकास योजना में विभिन्न विकास मानदंडों के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षिक, सड़क कनेक्टिविटी को लिया गया है। इस योजना में आर्थिक, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी-फार्मिंग, औद्योगिक, प्रत्येक शहर-जिले का जनजातीय विकास, शहर की विशेषताएं, भौगोलिक स्थिति, भविष्य की विकास क्षमता जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं, ताकि वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके नीति आयोग के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास सबसे तेजी से बढ़ते महत्वपूर्ण शहरों और आस-पास के क्षेत्रों को “विकास केंद्र” के रूप में विकसित करके भारत में मेगा आर्थिक विकास केंद्र बनाने की एक अनूठी दृष्टि है।