सरकार ने 3.0 बजट पेश किया वित्त मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताएं बताई. उन्होंने कृषि उत्पादकता, शहरी विकास, उर्जा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर समते कई अन्य प्राथमिकताएं बताई हैं. इसके अलावा, वित्त मंत्री सीतारमण ने महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है.सरकार 3.O का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश किया हे . इस बजट को विकसित भारत की नींव के तौर पर देखा जा रहा है.
संसद के निचले सदन में बजट पेश करने के दौरान सीतारमण ने सरकार की 9 प्राथमिकताओं के बारे में बताया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी. इसके अलावा मौजूदा वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रखेंगे.वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार का नौ प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा. जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है, हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.
सरकार की 9 प्राथमिकताएं:
कृषि में उत्पादकता
रोजगार और कौशल
मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
विनिर्माण और सेवाएं
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
बुनियादी ढांचा
नवाचार, शोध और विकास
अगली पीढ़ी के सुधार
रोजगार प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगी. इस साल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है.वित्त मंत्री ने कहा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है. औद्योगिक कामगारों को डॉरमेटरी आवास की सुविधा मिलेगी. आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा. केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा.